नागपूर – नागपुरातील गोरगरिब जनतेला अत्यंत माफक दरात वैद्यकीय चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर स्व. भानुताई गडकरी मेमोरिअल डायग्नोस्टिक सेंटर आता अमरावतीत देखील उभारले जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून उभारलेले हे केंद्र अमरावती जिल्ह्यातील जनतेच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
नितीन गडकरी व सौ. कांचन गडकरी यांच्या उपस्थितीत रविवार, दि. १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था व अमरावती येथील श्री शिवाजी शिक्षण संस्था यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले, कार्यकारीणी सदस्य हेमंत काळमेघ, सचिव व्ही.जी. ठाकरे, डॉ. पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. ए. टी. देशमुख, संस्थेचे सदस्य डॉ. बबन चौधरी, स्व. भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेचे सचिव अविनाश घुशे, श्रीकांत गडकरी, दिलीप धोटे, हेमंत गडकरी, संजय टेकाडे, सुरेश चिचघरे, संदीप शास्त्री, प्राचार्य डॉ. होमराज देशमुख, प्रा. आर. वाय. देशमुख, अतुल मंडलेकर, राम जोशी, डॉ. स्वप्नील पोतदार यांची उपस्थिती होती.
श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपुरातील स्व. भानुताई गडकरी डायग्नोस्टिक सेंटरला भेट दिली होती. सेंटरच्या माध्यमातून गोरगरिब जनतेला मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय चाचण्यांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे, याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यानंतर अमरावतीत देखील अश्यापद्धतीचे केंद्र व्हावे, अशी कल्पना संस्थेने ना. नितीन गडकरी यांच्याकडे मांडली. त्यानुसार अमरावती येथे श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात स्व. भानुताई गडकरी मेमोरिअल डायग्नोस्टिक सेंटर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याठिकाणी एमआरआय, सीटी स्कॅन, डिजीटल एक्स-रे, डायलिसीस, सोनोग्राफी, मॅमोग्राफी, सर्व प्रकारच्या पॅथॉलॉजी चाचण्या आदींची सुविधा असणार आहे.
अमरावती जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासीबहूल गावे आहेत. तेथील रुग्णांना अमरावती शहरात अत्यंत माफक दरात निदान सेवा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे, अशी भावना ना. नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली.
Author: आकाश रमेशराव दानखडे
लेखक अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांचे चांगले वलंय आहे. मागील ८ वर्षांपासून ते सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. २०२६ साली महाराष्ट्र शासनाने त्यांना "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून सन्मानित केले आहे.
