मुंबई – राज्यात आता सहकारी बँकेवर आरबीआय आर्थिक निर्बंध लावणार आहे. बँक कर्मचाऱी अधिकारी, ठेवीदारांना आदेश लागू करण्यात आले आहेत. आरबीआयने मोठी कारवाई केली आहे. राज्यातील सहकारी बँकेवर नवीन आर्थिक निर्बंध लावणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने राज्यातील नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली असून, बँकेच्या आर्थिक आणि बँकिंग कामकाजावर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तरलतेच्या गंभीर समस्येमुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला असून, बँक कर्मचाऱी अधिकारी यांसह ठेवीदारांना हा आदेश लागू झाला आहे.
राज्यातील बँक ग्राहकांना त्यांच्या चालू, बचत किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून फक्त ३४,००० रुपये काढण्याची परवानगी आहे. बँक कर्मचाऱी यांनाही फक्त पगार, भाडे, वीज बिल आणि आवश्यक खर्चासाठीच पैसे वापरण्याची परवानगी आहे. बँकेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास मनाई आहे. कर्ज वितरण, नवीन कर्ज मंजुरी किंवा ॲडव्हान्स देण्यास बँकेवर निर्बंध आहेत. राज्यातील ग्राहकांच्या चेक, ड्राफ्ट, व्यवहारांवर मर्यादा लागू आहेत. बँकेला कोणत्याही मालमत्ता किंवा संपत्तीचा हस्तांतरण, संपादन किंवा विल्हेवाट लावण्याची परवानगी नाही.
आरबीआयने म्हटले आहे की, राज्यातील बँकेच्या तरलतेच्या स्थितीमुळे ही कारवाई आवश्यक झाली आहे. ठेवीदारांचे हित आणि बँकेच्या आर्थिक स्थैर्याचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. तसेच, बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही, परंतु स्थिती सुधारल्याशिवाय निर्बंध कायम राहतील. आरबीआयने बँकेला निर्देश दिले आहेत की, ग्राहक आणि भागधारकांना या निर्बंधांविषयी माहिती देण्यासाठी संबंधित आदेश बँकेच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करावा. तसेच, बँकेच्या स्थितीवर नियमितपणे पुनरावलोकन केले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार निर्बंधांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील, त्यानंतर पुनरावलोकनानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
राज्यातील प्रत्येक बँक ग्राहक फक्त ३४,००० रुपये पर्यंत काढू शकतो, परंतु बँकेच्या डीआयसीजीसी नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहकाच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षण कायम राहणार आहे. ठेवी सुरक्षित असतील, पण नवीन ठेवी जमा करण्यास आणि नवीन कर्ज घेण्यास सध्या बंदी आहे.
खातेधारकांनी फक्त आवश्यकतेनुसार व योग्य पडताळणीनंतर व्यवहार करावे, असे बँकेने सांगितले आहे. बँक प्रशासनाने आरबीआयचे पत्र मिळाल्याचे सांगितले असून, सभासदांनी घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या प्रयत्नांची माहिती तसेच, आरबीआयकडून झालेल्या कारवाईची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
