नवी दिल्ली – देशात अकाऊंटचा अहवाल वेळेवर सादर न केल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. ऑडिटमध्ये उशीर झाल्यास ७५ हजारांचा दंड आकारला जाणार आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन नियम लागू केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने वित्त विधेयक २०२६ द्वारे कर नियम आणखी कडक करण्याचे आदेश दिले आहेत. देशात ऑडिटशी संबंधित बाबींमध्ये निष्काळजीपणा आता महागात पडणार आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, ऑडिट अहवाल किंवा अकाऊंटचे अहवाल वेळेवर सादर न केल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे. सरकारने विवेकाधीन दंड प्रणालीऐवजी निश्चित आणि ग्रेडेड फी प्रणाली वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील, आणि २०२६-२७ चा कर वर्षापासून लागू होणार आहे.
केंद्रसरकारच्या वित्त विधेयकात प्रस्तावित कलम ४२८ आणि कलम ६३ अंतर्गत, ऑडिट करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. करदात्याने त्यांचे खाते ऑडिट केले नाही किंवा निर्धारित वेळेत ऑडिट अहवाल दाखल केला नाही तर, त्यांना किमान ७५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. फक्त एक दिवस उशीर झाल्यामूळे देखील ७५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
ऑडिट करण्यास ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागला तर, दंडाची रक्कम वाढून १,५०,००० रुपये होणार आहे. दुसरीकडे, कलम १७२ ने अकाऊंट रिपोर्ट वेळेवर सादर न केल्याबद्दल मोठा दंड आकारला जाणार आहे. करदात्याने अकाऊंटचा अहवाल सादर केला नाही तर, पहिल्या महिन्यासाठी ५० हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. अकाऊंटचा अहवाल देण्यास असाच उशीर होत राहिल्यास, दंडाची रक्कम १ लाख रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. ऑडिट आणि व्यावसायिक अहवाल वेळेवर सादर करणेचे बंधनकारक आहे.
मात्र, देशातील सर्वसामान्य करदात्यांनाही काही सवलत देण्यात आली आहे. आयकर रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास मर्यादित दंड आकारण्यात येणार आहे. ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी हा दंड १ हजार रुपये असणार आहे. तर इतर प्रकरणांमध्ये हा दंड ५ हजार रुपये इतका असणार आहे. ही नवीन करप्रणाली करदात्यांसाठी लागू केली आहे. देशात आता कोणत्याही संस्था व खासगी संस्थेचा अकाऊंट अहवाल वेळेवर सादर न केल्यास मोठा कायदेशीर दंड आकारला जाणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
