गुजरात – सरकारने बुधवारी विधानसभेत ‘गुजरात समान नागरी संहिता (यूसीसी) २०२६ ’ विधेयक सादर केले आहे. यामामुळे, गुजरात समान नागरी संहिता लागू करणारे देशातील दुसरे राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यास, विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप यांसारख्या दिवाणी बाबींमध्ये सर्व धर्म, जाती आणि पंथांना एकसमान कायदा लागू होईल.
या विधेयकात समाजात समानता आणि न्याय सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. विशेषतः मुस्लिम महिलांशी संबंधित महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यापैकी सर्वात प्रमुख तरतूद म्हणजे ‘निकाह हलाला’ प्रथेवर बंदी घालणे. विधेयकानुसार, घटस्फोटानंतर एखाद्या जोडप्याला पुनर्विवाह करायचा असल्यास, त्यांच्यावर कोणतीही अट लादली जाणार नाही. याचा अर्थ, त्यांना तिसऱ्या व्यक्तीशी विवाह करण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही.
वास्तविक पाहता, हलाला प्रथेनुसार, घटस्फोटित महिलेला तिच्या पूर्वीच्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यापूर्वी प्रथम दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करावे लागते आणि त्याला घटस्फोट दिल्यानंतरच ती तिच्या पहिल्या पतीकडे परत जाऊ शकते. ही प्रथा बऱ्याच काळापासून आहे. आता, प्रस्तावित कायद्यानुसार, या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या विधेयकात वैध विवाहासाठी स्पष्ट अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. बहुविवाह (द्विविवाह) पूर्णपणे प्रतिबंधित केला जाईल. विवाहासाठी पुरुषांकरिता किमान वय २१ वर्षे आणि महिलांकरिता १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर कक्षेत आणण्याचा आणि त्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. गुजरात सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीने अलीकडेच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीवरील आपला अंतिम अहवाल सादर केला. याच्या आधारे, हे विधेयक तयार करून विधानसभेत सादर करण्यात आले आहे.
कृषी मंत्री जीतू वाघानी यांनी सांगितले की या कायद्याचा उद्देश सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान करणे आहे आणि विधानसभेत त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. विधानसभा सचिव सी. बी. पंड्या यांच्या मते, विधेयकाचा दस्तऐवज अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. २४ मार्च रोजी चर्चा होणार असून, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, म्हणजेच २५ मार्च रोजी, हा कायदा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
हा प्रस्तावित कायदा केवळ राज्यात राहणाऱ्या लोकांपुरता मर्यादित राहणार नाही तर गुजरातबाहेर राहणाऱ्या राज्यातील नागरिकांनाही लागू होईल. मात्र अनुसूचित जमाती आणि काही विशेष गट, ज्यांचे पारंपरिक हक्क संविधानांतर्गत संरक्षित आहेत, त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.
भाजप सत्तेवर आल्यापासून समान नागरी संहिता हा विषय चर्चेचा विषय राहिला आहे. आपल्या जवळपास १० वर्षांच्या कार्यकाळात, भाजपने धारा 370, तीन तलाख, सीएए, एनआरसी, हे आश्वासन पूर्ण केल्यानंतर आता समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी हे उरलेले शेवटचे मोठे आश्वासन आहे.
झारखंड, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमधील आदिवासी संघटनांनी समान नागरी संहितेविरोधात आवाज उठवला होता. त्यांनी सरकारला यूसीसीमुळे जर त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यांचे पालन करण्याच्या अधिकारांवर गदा येत असेल, तर त्यांना त्यातून वगळण्याची मागणी केली होती. तसेच अल्पसंख्याक समुदायांनी यास विरोध दर्शवला होता. कारण यामुळे आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक समुदायाचे, धार्मिक रितीरिवाज, प्रथा, परंपरा, पर्सनल लॉ समाप्त होऊ शकतात. हेच कारण असावे कि केंद्र सरकारने अद्यापपर्यंत यूसीसी बिल पारित केले नाही. आता केंद्र सरकार भाजप शासित राज्यांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
