नवी दिल्ली – “ना खाऊंगा ना खाने दुंगा”, अशी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी दिली होती. मात्र भाजपचीच सत्ता असलेल्या राजस्थानमध्ये जल जीवन मिशनमध्ये ९६० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी माजी आयएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोकडून (एसीबी) अटक करण्यात आली आहे. या अटकेमुळे प्रशासकीय वर्तूळात खळबळ उडाली आहे.
राजस्थानच्या जल जीवन मिशन घोटाळ्याप्रकरणी बऱ्याच काळापासून फरार असलेले माजी आयएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल यांना एसीबीच्या पथकाने गुरुवारी दिल्लीतून अटक केली. अटकेनंतर पथकाने त्यांना जयपूरला नेले. एसीबीचे महासंचालक गोविंद गुप्ता यांनी या अटकेला दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या मते, २०२४ च्या सुरुवातीपासून जल जीवन मिशन घोटाळ्याचा सखोल तपास सुरू होता. आतापर्यंत सुबोध अग्रवाल यांच्यासह ११ आरोपींना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे, तर इतर तीन आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
एसीबीच्या तपासात धक्कादायक तथ्ये समोर आली आहेत. डीजी गोविंद गुप्ता यांच्या मते, निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आली होती. गणपती ट्यूबवेल आणि श्याम ट्यूबवेल यांसारख्या कंपन्यांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्रे सादर करून निविदा मिळवल्या होत्या. विभागीय अधिकाऱ्यांना या फसवणुकीची जाणीव होती, परंतु कारवाई करण्याऐवजी त्यांनी मौन संमती दिली.
असा आरोप आहे की काही विशिष्ट कंपन्यांना अयोग्य फायदा मिळवून देण्यासाठी सुमारे ९६० कोटी रुपयांची निविदा वाटप करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, नियमांनुसार ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांसाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे अनिवार्य होते, ज्याकडे अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि आपल्या पदांचा गैरवापर केला.
एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, जल जीवन मिशन निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली, कारण दोन खाजगी कंपन्यांनी बनावट पूर्तता प्रमाणपत्रे सादर करून कंत्राटे मिळवल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांना या अनियमिततेची जाणीव असूनही, त्यावेळी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही आणि निवडक कंपन्यांना अनुकूलता मिळेल अशा पद्धतीने ९६० कोटी रुपयांच्या निविदा देण्यात आल्या.
तांत्रिक आणि कागदोपत्री पुराव्यांची तपासणी आणि धाडींमधून फसवी बिले, आर्थिक अनियमितता आणि निविदा प्रक्रियेतील उल्लंघने उघड झाली. प्रदीर्घ तपासानंतर एसीबीने २०२४ मध्ये गुन्हा दाखल केला. श्री. अग्रवाल यांच्या निवासस्थानाचीही झडती घेण्यात आली, परंतु ते अनेक आठवडे अधिकाऱ्यांना चकमा देत राहिले. शेवटी एसीबीच्या पथकाने गुरूवारी दिल्लीतून त्यांना अटक करण्यात आली. या अटकेमुळे प्रशासकीय वर्तूळात धाबे दणाणले आहेत.
या प्रकरणात यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या १० आरोपींमध्ये सरकारी अभियंते आणि अधिकारी दिनेश गोयल, के. डी. गुप्ता, सुभानशू दीक्षित, सुशील शर्मा, निरिल कुमार, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डी. के. गौर, महेंद्र प्रकाश सोनी आणि मुकेश पाठक यांच्यासह एका खाजगी व्यक्तीचा समावेश आहे. हे सर्व सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तर या प्रकरणातील इतर तीन आरोपींविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून संजीव गुप्ता, मुकेश आणि जितेंद्र सध्या फरार आहेत.
