मुंबई – राज्यात भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक असणार आहे, असे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे. राज्यात ई-केवायसी केलेली नसेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही, अशी सरकारकडून नवीन नियम व अट घालण्यात आली आहे. राज्यात ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय सरकारी अधिकार्यांना सॅलरी मिळणार नाही. राज्यातील सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ई केवायसी अनिवार्य केली आहे. पॅनकार्ड आणि आधार जोडले जाणार आहेत. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांनी वेळेवर ई केवायसी न केल्यास पगार जनरेट होणार नाही असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
राज्याच्या सरकारी तिजोरीतून दोन पगार बळकावणार्या आणि सरकारमधील पळवाटांचा फायदा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कडक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यात एकाच व्यक्तीने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी करून सरकारी तिजोरीवर पैशात भ्रष्टाचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राज्यातील या सरकारी अधिकार्यांच्या व कर्मचार्यांच्या भ्रष्टाचाराला थांबवण्यासाठी राज्य सरकारकडून आता सर्व सरकारी अधिकारी आणि सरकारी कर्मचार्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यातील जे सरकारी कर्मचारी वेळेवर ई-केवायसी प्रक्रिया करणार नाहीत त्यांचा पगार थांबवण्यात येणार आहे.
जे सरकारी अधिकारी ई-केवायसी प्रक्रिया करणारच नाहीत त्यांचा पगार सरकारी प्रणालीतून जनरेटच होणार नाही, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. राज्याच्या सरकारी ऑडिटमध्ये सरकारमधील काही हुशार कर्मचार्यांचे कारनामे उघडकीस आले आहेत. राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दोन ठिकाणी नोंदणी करून दरमहा दुहेरी पगार घेतल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. हा राज्यातील सरकारी पैशांचा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आता पनॅकार्ड व आधार डेटाबेसशी कनेक्ट केली जाणार आहे. यामुळे जर राज्यात एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन आयडी सापडले, तर त्यांचा पगार ब्लॉक केला जाणार आहे.
राज्यात सरकारी पगारातच नाही, तर काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यातील लाडकी बहीण योजनेतही लाभार्थी म्हणून नाव घुसवले होते. सरकारी नोकरीत असूनही अपात्र असताना ज्यांनी या सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेचे पैसे लुटले आहेत, त्यांच्यावर आता कडक कारवाई होणार आहे. राज्यात ई-केवायसीच्या या प्रक्रियेमुळे सर्व बोगस लाभार्थ्यांचा भ्रष्टाचार समोर येणार आहे. आता सरकारी कर्मचारी व अधिकार्यांना पगार हवा असेल, तर ही ई-केवायसी प्रक्रिया करावींच लागणार आहे. राज्यात सरकारी योजनेतील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने आता पगार डीबीटीच्या धर्तीवर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीच्या मदतीने आपली माहिती अपडेट करावी लागणार आहे.
सरकारी कर्मचार्यांचा पगार जमा होण्यासाठी बँक खाते केवळ आधारशी लिंक असून चालणार नाही, तर ते सरकारी डेटाबेसशी जुळणे गरजेचे आहे. संपूर्ण राज्यात एप्रिल 2026 पासूनच ई-केवायसी प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली आहे. राज्यात आता 70-80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. तरी तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचा पगार अडकेल त्यांच्यासाठी आता ही डेडलाईन महत्त्वाची ठरणार आहे. तरी राज्यात शासनाकडून नो ई-केवायसी, नो सॅलरीचा फॉर्म्युला राबवला जाणार आहे. राज्यात बनावट नोंदी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते आणि सेवार्थमधील माहिती मॅच होणार नाही, त्यांना पगाराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे राज्य प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
