नवी दिल्ली – पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतातील २५ लाख लोक गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याचा धोका असून देशाच्या मानवी विकासाची प्रगती मंदावण्याची शक्यता आहे. असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) म्हटले आहे की इंधन, मालवाहतूक आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे कुटुंबांची क्रयशक्ती कमी होत अूसन अन्नसुरक्षेचा अभाव वाढत आहे आणि उपजीविका कमकुवत होत आहेत.
अहवालानुसार, भारतातील गरिबीने ग्रस्त लोकांची संख्या अंदाजे ४ लाखांवरून २५ लाखांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. संघर्षामुळे जगभरात गरिबीत ढकलल्या जाणाऱ्या लोकांची संख्या अंदाजे १९ लाखावरून अंदाजे ८८ लाखांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामध्ये दक्षिण आशिया सर्वाधिक प्रभावित होईल. अहवालात म्हटले आहे की सर्वात गंभीर परिस्थितीत भारताचा गरिबी दर २३.९ टक्क्यांवरून ३४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, ज्यामुळे अतिरिक्त २४,६४,६९८ लोक गरिबीत ढकलले जातील. या संकटानंतर देशातील गरिबीत जगणाऱ्या लोकांची संख्या पूर्वीच्या ३५.१५ कोटींवरून दशलक्ष वरून ३५.४० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते.
अहवालात म्हटले आहे की भारताच्या मानव विकास निर्देशांकाची प्रगती अंदाजे ०.०३ ते ०.१२ वर्षांनी कमी होऊ शकते. यानंतर नेपाळ आणि व्हिएतनामवर क्रमांक लागतो, तर चीनवरील परिणाम तुलनेने सौम्य असण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, भारत आपल्या तेलाच्या गरजांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. भारत पश्चिम आशियातून ४० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आणि ९० टक्के स्वयंपाकाचा गॅस आयात करतो. याशिवाय, खतांच्या आयातीपैकी ४५ टक्क्यांहून अधिक आयात देखील याच प्रदेशातून होते. या संघर्षामुळे ऊर्जेच्या पर्यायांवरही परिणाम झाला आहे. एलएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये कोळशावर आधारित वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व वाढले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की ३६ पैकी २५ देशांना मालवाहतूक शुल्क, युद्ध जोखीम विमा, मार्गातील बदल आणि विलंब यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत पश्चिम आशियाचा वाटा १४ टक्के आणि आयातीत २०.९ टक्के आहे. बांगलादेशवरही याचा परिणाम झाला आहे, कारण आखाती विमान कंपन्यांनी उड्डाणे रद्द केल्यामुळे भारत आणि बांगलादेशातील माल अडकून पडला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि फिलीपिन्ससारख्या देशांमध्ये परदेशातून येणाऱ्या पैशांमध्ये घट झाल्यामुळे अन्न सुरक्षेवर दबाव वाढू शकतो. हा काळ भारतासाठी संवेदनशील आहे, कारण कोणताही दीर्घकाळचा व्यत्यय जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम करू शकतो.
अहवालात नमूद केले आहे की अनेक देशांसाठी आखाती देशांतील कामगार बाजारपेठ आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांवरील अवलंबित्व महत्त्वाचे असून त्यात भारताचा वाटा सर्वात मोठा आहे.
हॉस्पिटॅलिटी, अन्न प्रक्रिया, बांधकाम साहित्य, पोलाद-आधारित उद्योग आणि रत्न व हिरे क्षेत्रातील लहान कंपन्यांना वाढीव खर्च, पुरवठ्याची कमतरता आणि ऑर्डर्सना होणारा विलंब किंवा त्या रद्द होणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. या परिस्थितीमुळे रोजगार, कामाचे तास आणि व्यवसायाच्या सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यत्ययामुळे भारतातील वैद्यकीय उपकरणांच्या मालवाहतुकीचा खर्चही सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
