नवी दिल्ली – महागाईमुळे पुन्हा एकदा लोकांचे टेंशन वाढले आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात घाऊक महागाई ३.८८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. जी फेब्रुवारीत २.१३ टक्के आणि जानेवारीत १.६८ टक्के होती. सलग तीन महिने झालेली ही वाढ संकेत देते येत्या काळात आणखी घाऊक महागाई वाढू शकते. जानेवारी ते मार्च या काळात घाऊक किंमत निर्देशांकात सातत्याने वाढ झाली आहे. केवळ वार्षिकच नव्हे, तर मासिक आधारावरही किमती १.६४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मार्च २०२६ मध्ये महागाईचा दर वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू, इतर उत्पादित वस्तू, अन्न-व्यतिरिक्त वस्तू, उत्पादित मूलभूत धातू आणि अन्नपदार्थ इत्यादींच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, इंधन आणि ऊर्जा गटातील महागाई फेब्रुवारीमधील ३.७८ टक्क्यांच्या घसरणीवरून मार्चमध्ये १.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. कच्च्या पेट्रोलियमची महागाई मागील महिन्यातील १.२९ टक्क्यांच्या घसरणीवरून मार्चमध्ये ५१.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. उत्पादित वस्तूंची महागाई फेब्रुवारीतील २.९२ टक्क्यांवरून मार्चमध्ये ३.३९ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
मात्र अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा वेग फेब्रुवारीतील २.१९ टक्क्यांच्या तुलनेत १.९० टक्क्यांपर्यंत मंदावला. भाजीपाल्याच्या बाबतीत, फेब्रुवारीतील ४.७३ टक्क्यांवरून मार्चमध्ये महागाई १.४५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई मागील महिन्यातील ३.२१ टक्क्यांच्या तुलनेत मार्चमध्ये ३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली. हे प्रामुख्याने काही खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे झाले.
वाढती घाऊक महागाई हळूहळू किरकोळ महागाईमध्ये प्रतिबिंबित होऊ शकते. वाढत्या घाऊक महागाईमुळे उत्पादन स्तरावर कच्चा माल, इंधन आणि उत्पादन घटकांच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि परिणामी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढतात. यामुळे किरकोळ महागाई वाढते, क्रयशक्ती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. घाऊक महागाई वाढल्याने दैनंदिन वस्तू महाग होऊ शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उच्च घाऊक चलनवाढीचा बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. जर घाऊक किमती जास्त काळ जास्त राहिल्या, तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांच्या माध्यमातून घाऊक किंमत निर्देशांकावर नियंत्रण ठेवू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले. मात्र, सरकार कर कपात केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच कमी करू शकते.
महागाईमुळे पुन्हा एकदा लोकांचे टेंशन वाढले आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात घाऊक महागाई ३.८८ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. जी फेब्रुवारीत २.१३ टक्के आणि जानेवारीत १.६८ टक्के होती. सलग तीन महिने झालेली ही वाढ संकेत देते येत्या काळात आणखी घाऊक महागाई वाढू शकते. जानेवारी ते मार्च या काळात घाऊक किंमत निर्देशांकात सातत्याने वाढ झाली आहे. केवळ वार्षिकच नव्हे, तर मासिक आधारावरही किमती १.६४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मार्च २०२६ मध्ये महागाईचा दर वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू, इतर उत्पादित वस्तू, अन्न-व्यतिरिक्त वस्तू, उत्पादित मूलभूत धातू आणि अन्नपदार्थ इत्यादींच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीनुसार, इंधन आणि ऊर्जा गटातील महागाई फेब्रुवारीमधील ३.७८ टक्क्यांच्या घसरणीवरून मार्चमध्ये १.०५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. कच्च्या पेट्रोलियमची महागाई मागील महिन्यातील १.२९ टक्क्यांच्या घसरणीवरून मार्चमध्ये ५१.५७ टक्क्यांपर्यंत वाढली. उत्पादित वस्तूंची महागाई फेब्रुवारीतील २.९० टक्क्यांवरून मार्चमध्ये ३.३९ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
मात्र अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा वेग फेब्रुवारीतील २.१९ टक्क्यांच्या तुलनेत १.९० टक्क्यांपर्यंत मंदावला. भाजीपाल्याच्या बाबतीत, फेब्रुवारीतील ४.७३ टक्क्यांवरून मार्चमध्ये महागाई १.४५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई मागील महिन्यातील ३.२१ टक्क्यांच्या तुलनेत मार्चमध्ये ३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली. हे प्रामुख्याने काही खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे झाले.
वाढती घाऊक महागाई हळूहळू किरकोळ महागाईमध्ये प्रतिबिंबित होऊ शकते. वाढत्या घाऊक महागाईमुळे उत्पादन स्तरावर कच्चा माल, इंधन आणि उत्पादन घटकांच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि परिणामी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढतात. यामुळे किरकोळ महागाई वाढते, क्रयशक्ती कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. घाऊक महागाई वाढल्याने दैनंदिन वस्तू महाग होऊ शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उच्च घाऊक चलनवाढीचा बहुतेक उत्पादक क्षेत्रांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. जर घाऊक किमती जास्त काळ जास्त राहिल्या, तर उत्पादक त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. सरकार केवळ करांच्या माध्यमातून घाऊक किंमत निर्देशांकावर नियंत्रण ठेवू शकते. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले. मात्र, सरकार कर कपात केवळ एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच कमी करू शकते.
