नवी दिल्ली – सुमारे दीड वर्षांपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेद्वारे (विहिंप) आयोजित कार्यक्रमात न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांनी एका विशेष धर्माबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर देशभरातून तीव्र टीका झाली होती. या भाषणाची दखल सुप्रीम कोर्टनेही घेतली होती. इतकेच नाही तर न्यायाधीश शेखर कुमार यादव यांच्या विरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्तावही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्या प्रस्तावावरील कारवाई गेल्या एक वर्षापासून प्रलंबित आहे. मात्र या दरम्यान, जस्टिस शेखर कुमार यादव बुधवारी सेवानिवृत्त झालेत.
बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, त्यांची १२ डिसेंबर २०१९ रोजी इलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर २६ मार्च २०२१ रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश करण्यात आले. सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयात त्यांना फुल कोर्ट रेफरन्सद्वारे निरोप देण्यात आला.
उल्लेखनीय म्हणजे, ८ डिसेंबर २०२४ रोजी इलाहाबाद येथे विहिंपद्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात जस्टिस शेखर कुमार यादव यांनी ‘वक्फ बोर्ड कायदा’, ‘धर्मांतरण’ आणि समान नागरी संहिता (यूसीसी) या विषयांवर भाष्य केले होते. त्यांनी यूसीसी ही समानता, न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेला चालना देणारी व्यवस्था असल्याचे म्हटले होते. याच भाषणात त्यांनी ‘भारत देश बहुसंख्यांच्या इच्छेनुसार चालेल’ असे वक्तव्य केले होते. तसेच मुस्लिम समाजातील काही प्रथांवर टीका करत ‘कठमुल्ला’ हा आक्षेपार्ह शब्द प्रयोग केला होता, ज्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती आणि मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या प्रकरणाची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने संबंधित बाबींचा अहवाल मागवला होता. यावर जस्टिस यादव यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून म्हटले होते की ते त्यांच्या वक्तव्यावर ठाम आहेत, जे त्यांच्या मते न्यायिक आचारसंहितेच्या कोणत्याही तत्त्वाचे उल्लंघन करत नाही.
याशिवाय अखिल भारतीय वकील संघाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली होती. वकील संघाने न्यायाधीश यादव यांच्या भाषणाला मुस्लिमांविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध अंतर्गत चौकशी सुरू करण्याच्या तयारीत होते. मात्र राज्यसभा सचिवालयाकडून एक पत्र मिळाल्यानंतर न्यायालयाने ही योजना सोडून दिली.
यानंतर १३ डिसेंबर २०२४ रोजी विरोधी पक्षांच्या ५५ खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला होता. जस्टिस शेखर कुमार यादव यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव गेल्या एक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, मात्र या अगोदरच जस्टिस शेखर यादव सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या निमित्ताने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना जस्टिस शेखर यादव यांनी यूटर्न घेतला. ते म्हणाले कि प्रयागराजमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या विधी विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी केलेल्या भाषणातील शब्दांचा विपर्यास करण्यात आला होता. ते पुढे म्हणाले कि ही माझी चूक नव्हती. ज्यांनी त्याचा विपर्यास केला, त्यांची ती चूक होती. त्या काळात पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी बारच्या सदस्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले कि एक नवीन टप्पा आला, ज्यात माझी चूक नव्हती, आणि त्या काळात मला तुमचा पाठिंबा मिळाला. जर मला तुमचा पाठिंबा मिळाला नसता तर मी खचून गेलो असतो.
