मुंबई – माजी खासदार-आमदार पेंन्शन योजना कायमची बंद करायला हवी, व सरकारने प्रमाणिकपणे कर भरणार्या नागरिकांच्या पैशांची नासाडी थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे. देशात व राज्यामध्ये जसे खासदार, आमदार वाढतील, तसा सरकारवर पेन्शनचा बोजाही वाढेल, त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या पैशांची नासाडी थांबवायची गरज आहे, अशी माजी आमदार राजू पाटील यांनी मागणी केली आहे. माजी खासदार व माजी आमदार यांना सरकारी पेन्शन देण्याचे काहीच कारण नाही, असे मत मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी मांडले आहे.
देशात सध्या दिल्लीत संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरु आहे. यापुढे देशभरात नव्याने होणारी जनगणना व त्या अनुषंगाने वाढणारे लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र यांची संख्या, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खासदार व आमदारांची संख्या वाढणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माजी आमदार राजू पाटील यांनी मोठी मागणी केली आहे. माजी खासदार व आमदारांना पेन्शन योजना कायमची बंद करायला हवी, अशी मागणी राजू पाटील यांनी केली आहे. माजी खासदार व माजी आमदार यांना पेन्शन देण्याचे काहीच कारण नसल्याचे मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील म्हणाले आहेत.
तसेच देशातील व राज्यातील प्रामाणिकपणे कर भरणार्या नागरिकांच्या पैशांची ही नासाडी सरकारने थांबवावी असेही माजी आमदार राजू पाटील म्हणाले आहेत. आपल्या देशात माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन व इतर सुविधांचा भार पण भविष्यात वाढतच जाणार आहे. खरेतर माजी खासदार व माजी आमदार यात मी पण आलो आहे. या माजी आमदार व खासदार यांना पेन्शन देण्याचे काहीच कारण नाही.संसदेच्या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा व्हायला हवी, असे मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील म्हणाले आहेत. केंद्र सरकार २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना करून लोकसभा सदस्य संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याच्या विचारात आहे.
ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण कायद्यामध्ये आणि प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढणार आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांचा आकडाही वाढणार आहे. महाराष्ट्रातून ४८ खासदार लोकसभेत निवडून जातात. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या ७२ इतकी होईल. महाराष्ट्रातून ७२ खासदार लोकसभेत जातील अशी शक्यता आहे. परंतु यामुळे माजी खासदार व माजी आमदार यांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शन व इतर सुविधांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर वाढणार आहे, त्यामुळे राज्यातील माजी आमदार व माजी खासदार यांना मिळणारी पेन्शन कायमस्वरूपी बंद व्हायला पाहिजे, अशी मागणी मनसेचे माजी आमदार राजू पाटील म्हणाले आहेत.
