नवी दिल्ली – लोकसभेत मोदी सरकारकडे दोन तृतिअंश बहुमत नसतानाही महिला आरक्षण घटना दुरूस्ती विधेयक संसदेत मांडले. सरकारला विश्वास होता कि विरोधी पक्षातील काही लोक सहकार्य करतील. मात्र हे विधेयक संसदेत पारित होऊ शकले नाही. शुक्रवारी लोकसभेत उपस्थित ५२८ सदस्यांपैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर २३० सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. यामुळे केंद्र सरकार तोंडघसी पडले. यांना विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकेचा भडीमार केला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले महिला आरक्षण घटनादुरूस्ती विधेयक पराभूत झाले. महिलांच्या नावाने, संविधानाची मोडतोड करण्यासाठी, घटनाबाह्य डावपेचांचा वापर केला. हेच भारत देशाने पाहिले, म्हणूनच इंडिया आघाडीने या विधेयकाचा पराभव केला. मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली देशाचा मतदारसंघाचा नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, जे देशद्रोही कृत्य आहे. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झाले होते. या नवीन विधेयकाचा महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले कि तामिळनाडूने दिल्लीला हरवले आहे. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की 23 एप्रिल रोजी, राज्याच्या निवडणुकांच्या दिवशी, आम्ही दिल्लीच्या अहंकाराला हरवू. आणि त्या अहंकाराला पाठिंबा देणाऱ्यांनाही.
समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव म्हणाले कि आम्ही महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. आमचा विरोध हा भाजप महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि इतर तरतुदी घुसडण्याचा प्रयत्न करत असण्याला होता. सरकारने जर जनगणना पूर्ण होण्याची वाट पाहिली असती आणि मग या मुद्द्यावर पुढे गेले असते, तर कदाचित सर्वांनी याला पाठिंबा दिला असता.
आम आदमी पार्टीचे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक्सवर लिहिले कि परिसीमन विधेयक संसदेत मंजूर झाले नाही. यामुळे मोदींचा अहंकार पराभूत झाला आहे. आता मोदी सरकारची उलटीगीणती सुरू झाली आहे. तर टीएमसी खासदार महुआ मोइत्रा म्हणाल्या कि आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. एकजूट विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली आणलेले बेकायदेशीर आणि चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेले घटनादुरुस्ती विधेयक मोठ्या फरकाने हाणून पाडले आहे.
काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या ओबीसींना वगळणाऱ्या जुन्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना पद्धतीशी महिला आरक्षण जोडण्यास आम्ही कधीही सहमत होऊ शकलो नसतो. त्यामुळे, हे विधेयक या स्वरूपात मंजूर होणे अशक्य होते. हा आपल्या लोकशाहीचा आणि देशाच्या एकतेचा मोठा विजय आहे. हा संविधानावरील हल्ला होता आणि आम्ही तो रोखला.
त्या पुढे म्हणाल्या कि संसद आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण हा या देशातील महिलांचा हक्क आहे, जो मिळवण्यापासून कोणीही त्यांना रोखू शकत नाही. एक दिवस ते प्रत्यक्षात येईल. पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०११ च्या जनगणनेचा आणि त्यावर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा द्वेषपूर्ण संबंध जोडून स्वतःला महिलांचा तारणहार म्हणून दाखवण्याचा केलेला पोकळ प्रयत्न आज अयशस्वी ठरला.
आरजेडी खासदार मनोज झा म्हणाले कि कोणीही कोणत्याही भ्रमात राहू नये, मग तो बनावट असो वा खरा. आज लोकसभेत पडद्याआड जे मांडण्यात आले, ते महिला आरक्षण नव्हते तर एका गृहमंत्र्याने रचलेली परिसीमनाची कल्पना होती, महिला आरक्षण गुरूवारी मध्यरात्रीच रीतसर अधिसूचित करण्यात आले होते.
महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान शिवसेना (यूबीटी) ने विधेयकाचे समर्थन केले. पक्षाचे म्हणणे होते कि हे विधेयक २०२३ मध्येच संसदेत आधीच मंजूर झाले आहे. त्यामुळे महिला ३३ टक्के आरक्षण तात्काळ लागू केले पाहिजे. मतदारसंघ पुनर्रचना मुद्द्याला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणीही ठाकरेंनी केली होती.
