नवी दिल्ली – आरएसएस ही देशद्रोही आणि आंतकवादी संघटना आहे, असा आरोप महाराष्ट्रातील पूर्व आयपीएस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ यांनी केलेला आहे. अशा आतंकवादी संघटनेच्या शताब्दी सोहळ्याच्या जाहिरातींवर केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ७६ लाखांहून अधिक रूपये खर्च केले, माहितीच्या अधिकारातून हा खुलासा झाला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय बसुदेव बोस यांनी याबाबत अर्ज दाखल केला होता.
द हिंदूच्या अनुसार, अजय बोस यांनी माहितीच्या अधिकारात सांस्कृतिक मंत्रालयाला भाजपची वैचारिक शाखा असलेल्या आरएसएसच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त झालेल्या सरकारी खर्चाची मागितली होती. भारत सरकारचे अवर सचिव आणि सीपीआयओ, पप्पुंजय कुमार यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की या संदर्भात, आरएसएसच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त सांस्कृतिक मंत्रालयाने विविध माध्यमांतील जाहिरातींवर ७६,१३,१२९ रुपये खर्च केले आहेत. या उत्तराची एक प्रत बोस यांनी शेअर केली आहे.
वायरच्या अनुसार, ही रक्कम केवळ छापील माध्यमांमधील जाहिरातींवरील खर्चाशी संबंधित आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी सोहळ्यावर झालेल्या एकूण खर्चाशी नाही. हा सोहळा सांस्कृतिक मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी आयोजित केला होता. या सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही हजेरी लावली होती.
आरएसएसची स्थापना २७ सप्टेंबर, १९२५ रोजी नागपूर येथे झाली आणि २०२५ मध्ये या संघटनेने आपली शताब्दी साजरी केली. ही संघटना ब्राह्मणी विचारधारेवर आधारित असून महाराष्ट्रातील पूर्व आयपीएस अधिकारी एस.एम.मुश्रीफ यांच्या मते, देशद्रोही आणि आतंकवादी संघटना आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी साजरी करण्यासाठी देशभरात असंख्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. मात्र आता असे समोर आले आहे की या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या एका मंत्रालयानेही आर्थिक भूमिका बजावली होती.
आरएसएसच्या वर्धापन दिनानिमित्त सांस्कृतिक मंत्रालयाने जाहिरातींवर केलेल्या खर्चाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो, कारण भारतीय संविधान देशाला धर्मनिरपेक्ष मानते आणि कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणी किंवा संघटनेला अनुकूलता दर्शवू नये अशी अपेक्षा करते. मात्र, ‘द वायर हिंदी’शी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील संजय हेगडे म्हणाले कि अशा बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत, परंतु सांस्कृतिक मंत्रालय कव्वाली महोत्सवासह विविध कार्यक्रमांवर पैसा खर्च करते. सांस्कृतिक मंत्रालयाची विचारसरणी धर्मनिरपेक्ष नाही. करदात्यांच्या पैशाचा कोणत्याही कारणासाठी वापर करण्यास प्रतिबंध करणारी कोणतीही विशिष्ट घटनात्मक तरतूद नाही.
हेगडे म्हणाले की राजकीय किंवा जातीय कार्यक्रमांपासून शासकीय संसाधने दूर ठेवण्यात आली आहेत. ते म्हणाले कि जेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती आणि काँग्रेसच्या स्थापनेचे शताब्दी वर्ष होते, तेव्हा त्यासाठी सरकारी निधी वापरला गेला होता का? नाही, या गोष्टी नेहमीच वेगळ्या ठेवल्या गेल्या. जरी हा खर्च कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नसला तरी, तो शासनाच्या निष्पक्षतेवर आणि राज्याच्या तटस्थतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करतो.
माहित असावे कि ११ ऑक्टोबर २००७ रोजी इफ्तारवेळी झालेल्या अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता आणि सुनिल जोशी यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. हे तिन्ही जण आरएसएसचे प्रचारक होते. देवेंद्र गुप्ता हा मध्य प्रदेशातील आरएसएसचा प्रचारक होता तर सुनिल जोशी हा आरएसएसचा जिल्हा प्रचारक होता. मात्र सुनिल जोशी याचा कोर्टाच्या निकालापूर्वीच संदिग्ध परिस्थितीत मृत्यू झाला.
