नवी दिल्ली – देशभरात उष्णतेची तीव्र लाट आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका राष्ट्रीय संघटनेने सरकारला उष्णतेची लाट रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी संघटनेकडून केंद्र सरकारला पत्र लिहिन्यात आले आहे.
द न्यूज मिनीटच्या अनुसार, केंद्र सरकारला सादर केलेल्या एका निवेदनात, गिग वर्करची संघटना फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सने मागणी केली आहे कि अत्यंत उष्णतेच्या परिस्थितीतही अल्गोरिदम-चालित दबावाखाली काम करणाऱ्या डिलिव्हरी पार्टनर्स, राइड-हेलिंग ड्रायव्हर्स आणि होम-सर्व्हिस कामगारांच्या संरक्षणासाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत विशिष्ट सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या जाव्यात.
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सध्या, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने गिग कामगारांसाठी जारी केलेला सल्ला उपायांचा एक मजबूत पाया प्रदान करतो. मात्र त्याचे स्वरूप केवळ शिफारशींचे असल्याने, एकसमान अंमजबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ते अपुरे आहे. या सुरक्षा उपाययोजनांचे वैधानिकरित्या अंमलबजावणीयोग्य किमान मानकांमध्ये रूपांतर करण्याची गरज आहे. जे अधिसूचित तीव्र उष्णतेच्या घटनांदरम्यान सर्व एग्रीगेटर्स आणि ठिकाणांना समान रीतीने लागू होतील.
संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस शेख सलाहुद्दीन म्हणाले कि उष्णतेपासून संरक्षण हा विशेषाधिकार नाही तर तो कामगारांचा हक्क आहे. युनियनच्या प्रस्तावांमध्ये हवामान विभागाने जारी केलेल्या ऑरेंज आणि रेड हीट अलर्ट दरम्यान पगारी कूलिंग रजा, तसेच उष्णतेमुळे काम थांबवणाऱ्या कामगारांना दंड, ओळखपत्र ब्लॉक करणे किंवा प्रोत्साहनपर वेतनात कपातीपासून संरक्षण देण्याचा समावेश आहे. तसेच पिण्याचे पाणी, ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन आणि कूलिंग शेल्टर्स उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
संघटनेने कामगारांना उष्णतेमुळे होणाऱ्या त्रासाची तक्रार करण्यास आणि त्यावर प्रतिसाद देण्यास मदत करण्यासाठी ॲप-मधील आपत्कालीन प्रणाली एकत्रित करण्याची, तसेच प्लॅटफॉर्म ॲग्रीगेटर्समध्ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक अनुपालन डॅशबोर्ड तयार करण्याची शिफारस केली आहे. संघटनेने म्हटले आहे की दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, फ्रान्स, जपान, युनायटेड स्टेट्स आणि संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या देशांनी उष्णतेपासून संरक्षणासाठी कामाच्या ठिकाणी आधीच उपाययोजना स्वीकारल्या आहेत.
