नवी दिल्ली – बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या स्वयंघोषित भोंदूबाबा आसाराम याला राजस्थान हायकोर्टानेे पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव आसाराम याचा अंतरिम जामीन २५ मे २०२६ पर्यंत किंवा त्यांच्या अपिलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत वाढवला आहे. हा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा आणि संगीता शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिला.
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, बुधवारी, राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा आणि संगीता शर्मा यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की आसारामच्या फौजदारी अपिलावरील निकाल एका समकक्ष खंडपीठाने आधीच राखून ठेवला आहे. आणि लेखी युक्तिवादही सादर करण्यात आले आहेत, हे लक्षात घेता, आमच्या २९.१०.२०२५ रोजीच्या आदेशात नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून, जो आदेश या आदेशावर बंधनकारक मानला जाईल, आम्ही आमच्या जामीन आदेशाला आणखी एका महिन्यासाठी, म्हणजेच २५ मे २०२६ पर्यंत किंवा खंडपीठाकडून निकाल जाहीर होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत मुदतवाढ देत आहोत.
सुनावणीदरम्यान, आसारामच्या वकिलांनी त्याचे वाढते वय, गंभीर आजार आणि दीर्घकाळ चाललेले उपचार यांचा हवाला देत न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जर जामिनाची मुदत वाढवली नाही तर आसारामच्या उपचारात व्यत्यय येईल आणि त्याला जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात परत जावे लागेल.
यास राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी यांनी विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की कारागृह प्रशासन कैद्यांना पुरेशी वैद्यकीय सेवा पुरवत आहे आणि त्यामुळे जामीन वाढवण्याची गरज नाही. मात्र दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने आसारामच्या जामिनाची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
आसाराम दोन प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्यापैकी एक प्रकरण २०१३ मध्ये राजस्थानमधील जोधपूर आश्रमात एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराशी संबंधित आहे आणि दुसरे प्रकरण २००१ ते २००६ दरम्यान अहमदाबादजवळील त्याच्या आश्रमात एका महिला शिष्यावर वारंवार झालेल्या लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. जोधपूर प्रकरणात २०१३ मध्ये आसारामविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रदीर्घ खटल्यानंतर, एका विशेष पॉक्सो न्यायालयाने २०१८ मध्ये त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आसारामला प्रथम जामीन मंजूर केला होता. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा आणि संगीता शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने जामीन अर्जावर सुनावणी करताना हा निकाल दिला होता. आता याच खंडपीठाने आसारामचा अंतरीम जामीन एक महिन्यासाठी म्हणजे २५ मे पर्यंत वाढवला आहे.
