उत्तर प्रदेश – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक निकाल देत अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना मोठा दिलासा दिला आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पाॅक्सो) कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या एका प्रकरणात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने, या प्रकरणातील तक्रारदार आशुतोष ब्रह्मचारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देणारी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने म्हटले कि सांगितले, माफ करा, आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही.
खंडपीठाने फिर्यादी आशुतोष ब्रह्मचारी यांना विचारले कि तुम्ही आधीच तिथे उपस्थित होता. तुम्हाला त्याबद्दल माहिती होती. तुम्ही काय केले? तुम्हाला गुन्ह्याबद्दल माहिती होती का? गुन्हा घडल्यानंतर तुम्ही दुसर्याच कामासाठी पोलिसांकडे गेलात. तुम्ही पोलिसांना माहिती का दिली नाही? याचिकाकत्र्याच्या वकिलाने खंडपीठाला सांगितले कि मी गंभीर जखमी झालो होतो. मात्र न्यायालयाने अपील फेटाळून लावली.
प्रयागराज येथील एका शिबिरात दोन अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली एका विशेष पाॅक्सो न्यायालयाने, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. ही तक्रार शंकुरी पीठाधीश्वर आशुतोष महाराज यांनी दाखल केली होती. एफआयआर नोंदवल्यानंतर, सरस्वती यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ब्रह्मचारी यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून, त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन केवळ दुर्मिळ परिस्थितीतच मंजूर केला पाहिजे. मात्र अलाहाबाद हायकोर्टाने 25 मार्च रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला.
आपल्या आदेशात, हायकोर्टाने म्हटले होतेे की या प्रकरणात काही असामान्य परिस्थिती होत्या ज्यांचा विचार करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने नमूद केले की, कथित अल्पवयीन पीडितांनी ही घटना त्यांच्या पालकांऐवजी बाहेरील व्यक्तीला, म्हणजेच आशुतोष ब्रह्मचारी यांना सांगितली होती. उच्च न्यायालयाने पाॅक्सो कायद्याच्या कलम 29 अंतर्गत आरोपीला दोषी ठरवण्याचे वैधानिक अनुमान लागू होते, हा राज्याचा युक्तिवादही फेटाळला होता.
न्यायालयाने म्हटले होते कि आरोप निश्चित होण्यापूर्वी, विशेषतः अटकपूर्व जामिनाच्या टप्प्यावर, हे वैधानिक अनुमान लागू केले जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने हेही नमूद केले होते की पीडितांनी 18 जानेवारी रोजी आशुतोष ब्रह्मचारी यांना घटनेची माहिती दिली होती, परंतु त्यांनी 24 जानेवारीपर्यंत पोलिसांशी संपर्क साधला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिल्यानंतर, अलाहाबाद हायकोर्टाचा अटकपूर्व जामिनाचा आदेश सध्या तरी लागू आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
