नागपूर : महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समितीच्या वतीने धोबी, परीट, वरठी, रजक, वढठी, मडवळ, मडलेवार व धोवा या जातींचा अनुसूचित जातीमध्ये (एससी) समावेश करण्यात यावा आणि जोपर्यंत हा समावेश होत नाही, तोपर्यंत अनुसूचित जातीला मिळणाऱ्या सर्व आरक्षणाच्या व सवलतींच्या सोयी विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात. या प्रमुख मागणीसाठी २७ ऑक्टोबरपासून नागपूर येथील संविधान चौकात तीव्र आंदोलन व साखळी उपोषणाचा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.
मुख्य मागण्या :
तात्कालिक सवलती : राज्य शासनाने गठित केलेल्या डॉ. दशरथ भांडे अभ्यास समितीच्या शिफारस क्रमांक ३ नुसार, धोबी (परीट) समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश होईपर्यंत, अनुसूचित जातीच्या धर्तीवर सर्व आरक्षणाच्या व सोयी-सवलती राज्य शासनाने त्वरित द्याव्यात.
स्वतंत्र जी.आर. काढावा : मराठा (ओबीसी), धनगर (अनू. जमाती) या समाजांना समकक्षी, दिलेल्या सोयी-सुविधांच्या जी.आर. च्या धर्तीवर परीट धोबी समाजाला शासकीय सुविधा मिळण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय (जी.आर.) काढावा.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व अन्यायाची भूमिका :
संपूर्ण भारतात पारंपरिक कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारे आणि धर्मीय हिंदू असणारे धोबी समाज राहणीमानाने आणि व्यवसायाने एकच आहेत. परंतु, देशातील १३ राज्ये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांत धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असताना, महाराष्ट्रात या समाजावर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे.
पूर्वीच्या भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये १९६० पूर्वी धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये होता. परंतु, १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र निर्मिती झाल्यानंतर व भाषावार प्रांतरचनेपूर्वीच्या मध्य प्रदेशातील विदर्भातील ५ जिल्हे जोडताना या दोन जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जातीची सवलत बंद करून त्यांना ओबीसीमध्ये टाकण्यात आले, ज्याचा कोणताही सबळ पुरावा सरकारकडे उपलब्ध नाही.
डॉ. भांडे समितीची शिफारस :
महाराष्ट्र शासनाने ५ सप्टेंबर २००१ रोजी डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठित केली होती. या समितीने संपूर्ण राज्यात दौरा करून धोबी समाज हा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असून तो अस्पृश्यतेचे व इतर अनुसूचित जातींचे निकष पूर्ण करतो, असे स्पष्ट करून धोबी समाजाचा व तत्सम जातींचा लवकरात लवकर अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी स्पष्ट शिफारस केली आहे.
नुकतीच काही जातींना जरी आरक्षण मिळाले नसले तरी त्यांच्या समकक्षी सवलती शासनाने लागू केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर धोबी समाजालाही न्याय मिळणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत धोबी जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये होत नाही, तोपर्यंत अनुसूचित जातीस मिळणाऱ्या सर्व समकक्ष सोयी सवलती धोबी जातीस देण्यात याव्यात, अशी नम्र विनंती समितीने केली आहे.
नेतृत्व व संयोजन : या आंदोलनाचे व लढ्याचे नेतृत्व समितीचे प्रमुख आशिषभाऊ कदम, समिती अध्यक्ष डी. डी. सोनटक्के, कार्याध्यक्ष राजेंशद खैरणार, सुधीर खैरणार, मुरलीधर शिंदे, संतोष सवतिकर, राहुल वरणकर व इतर पदाधिकारी करत आहेत.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
