नवी दिल्ली – गेल्या महिन्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना मजकूर (कंटेंट) काढून टाकण्यासाठी २-३ तासांची कठोर मुदत अधिसूचित केल्यानंतर, ही वेळमर्यादा आणखी कमी करून एक तास करावी की नाही यावर केंद्र सरकार विचार करत आहे.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, चर्चा अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि सरकार पुढे पाऊल टाकेल किंवा नाही हे निश्चित नाही. मुदत एक तासापर्यंत कमी करण्याचा निर्णय, अलीकडेच लागू केलेल्या २-३ तासांच्या मुदतीचे पालन करण्याच्या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
फेब्रुवारीमध्ये, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ मध्ये काही बदल सूचवले होते. यात सर्वात वादग्रस्त बदलांपैकी एक म्हणजे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता २४-३६ तासांऐवजी २-३ तासांच्या आत मजकूर काढून टाकणे बंधनकारक असेल. उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते ही नवीन अंतिम मुदत जगातील कोणत्याही सरकारने निश्चित केलेली सर्वात कमी मुदत आहे. उद्योग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मते, ही नवीन मुदत जगातील कोणत्याही सरकारने निश्चित केलेली सर्वात कमी मुदत आहे.
गेल्या आठवड्यात, केंद्र सरकार लवकरच गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय यांना माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६९(अ) अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मजकूर हटवण्याचे आदेश जारी करण्याची परवानगी देऊ शकते. अशी बातमी समोर आली होती. सध्या हा अधिकार सध्या केवळ आयटी मंत्रालयाकडे आहे, जे भारताच्या ऑनलाइन सेन्सॉरशिप यंत्रणेची वाढती व्याप्ती दर्शवते.
सोशल मीडियावर मजकूर ब्लॉक करण्याचे प्रयत्न अधिक कठोर करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांपैकी हे एक पाऊल आहे. इतर प्रयत्नांमध्ये अश्लील मजकुराच्या नवीन व्याख्येअंतर्गत नवीन प्रतिबंधित क्षेत्रे लागू करण्याची योजना अर्थातच, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७६(३)(ब) अंतर्गत समांतर मजकूर अवरोधन यंत्रणेचा विस्तार करणे, यांचा समावेश आहे, जी गृह मंत्रालयाच्या सहयोग पोर्टलद्वारे व्यवस्थापित केली जाते.
सरकारचा असा दावा आहे की ते केवळ बेकायदेशीर मजकुरावरच कारवाई करते, तरी सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी असे कळवले आहे की वाढत्या नियामक दबावामुळे कंपन्यांनी त्यांच्या अनुपालन चौकटी अधिक कडक केल्यामुळे, सरकारवर उपहास करणाऱ्या किंवा टीका करणाऱ्या त्यांच्या अनेक पोस्ट्सवर परिणाम झाला आहे. या पोस्ट्स बेकायदेशीर असतीलच असे नाही. गेल्या काही आठवड्यांत, केवळ विशिष्ट मजकूरच नव्हे, तर एक्स सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील संपूर्ण खातीच ब्लॉक करण्यात आली आहेत, ज्यांवर सामान्यतः सरकारविरोधी मजकूर आणि टिप्पण्या शेअर केल्या जातात.
एका अधिकाऱ्याने यापूर्वी म्हटले होते कि तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे निश्चितपणे पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्याची तांत्रिक साधने आहेत. मजकूर त्वरित काढून टाकण्याची ही आवश्यकता केवळ
कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेल्या मजकुरालाच लागू होत नाही, तर कायद्याने बेकायदेशीर ठरवलेल्या मजकुराच्या व्यापक श्रेणीलाही लागू होते. प्लॅटफॉर्मना आता पूर्वीच्या २४ तासांऐवजी दोन तासांच्या आत संमतीशिवायची खाजगी छायाचित्रे आणि पूर्वीच्या 35 तासांऐवजी तीन तासांच्या आत इतर बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकणे आवश्यक असेल.
मात्र फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट् अॅपसारखे प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या मेटा या सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने या नियमांविषयी यापूर्वीच चिंता व्यक्त केली होती. त्यांचे पालन करणे कार्यान्वयनाच्या दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटले होते.
