नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश मधील एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. अंतिम मतदार यादीनुसार उत्तर प्रदेशात एकूण १३,३९,८४,७९२ मतदार आहेत. राज्यातील एकूण मतदारांपैकी ७,३०,७१,०६१ पुरुष, तर ६,९०,९५,२५ महिला मतदार आहेत. याव्यतिरिक्त, ४,२०६ तृतीयपंथी मतदार आहेत. एसआयआर प्रक्रियेमुळे राज्यातील मतदारांची संख्या २.०५ कोटींनी कमी झाली आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत अंतिम मतदार यादीची घोषणा केली.
निवडणूक आयोगाच्या विशेष सुधारणा प्रक्रियेदरम्यान अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळण्यात आली. उपलब्ध माहितीनुसार, बिहारमध्ये २०२५ च्या निवडणुकांपूर्वी अंदाजे ४६ ते ४७ लाख नावे वगळण्यात आली. महाराष्ट्रात २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अंदाजे २.१५ कोटी नावे वगळण्यात आली. आंध्र प्रदेशमध्ये हा आकडा अंदाजे १८.६ लाख होता. दिल्लीत २०२५ च्या निवडणुकांपूर्वी अंदाजे ११.२ लाख नावे वगळण्यात आली, तर ओडिशामध्ये २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी अंदाजे ९.४ लाख नावे वगळण्यात आली.
या सर्व राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल अखेर सत्ताधारी आघाडींच्या बाजूने लागले. बिहारमध्ये एनडीए, महाराष्ट्रात महायुती, आंध्र प्रदेशात एनडीए, दिल्लीत भाजप आणि ओडिशामध्ये भाजप येथूनच राजकीय संशयाला सुरुवात होते. विरोधी पक्षाचा युक्तिवाद आहे की जेव्हा एका राज्यात एकाच वेळी लाखो मतदारांची नावे वगळली जातात तेव्हा निवडणुकीचे निकालही सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लागतात. तेव्हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, निवडणूक म्हणते की या प्रक्रियेकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज नाही. आयोगाच्या मते, मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने ही एक नियमित कायदेशीर प्रक्रिया आहे.
आता, उत्तर प्रदेशमध्ये अंतिम यादीतून २.०५ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तर ८४ लाख नवीन नावे जोडण्यात आली आहेत. एसआयआरनंतर वरील राज्यातील निकाल पाहिले तर उत्तर प्रदेशातही एनडीएची सत्ता येण्याची संशय बळावला आहे.
खरं तर, दरवर्षी, निवडणूक आयोग मतदार यादीचे पुनरावलोकन करतो. या प्रक्रियेदरम्यान तीन प्रकारचे बदल होतातः नवीन मतदारांची नोंद करणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे वगळणे आणि एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी केलेल्या एकाच व्यक्तीची नावे वगळणे. वेगाने बदलणारी लोकसंख्या, मोठ्या प्रमाणावरील अंतर्गत स्थलांतर आणि शहरीकरणामुळे मतदार यादीतील असे बदल नैसर्गिक आहेत.
मात्र, एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो कि जर ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया असेल, तर इतक्या मोठ्या संख्येने नावे का वगळली जात आहेत? एकाच वेळी लाखो नावे वगळली जाणे हे सूचित करते की एकतर मतदार यादीत आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात चुका होत्या किंवा पडताळणी प्रक्रियेत घाई किंवा असमानता होती. अनेक ठिकाणांहून असेही वृत्त आले आहे की लोकांनी स्थलांतर केले नसताना किंवा अर्ज दाखल केला नसतानाही, मतदानाच्या दिवशी त्यांची नावे मतदार यादीतून गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
लोकशाहीत मतदान हा केवळ एक हक्क नाही, मूलभूत अधिकार आहे. जर एखाद्या पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या हक्कांवर होतो. म्हणूनच मतदार यादीतील प्रत्येक बदल अत्यंत काळजीपूर्वक आणि पारदर्शकतेने केला पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की जर एखाद्या मतदाराचे नाव चुकून वगळले गेले तर ते फॉर्म ६ द्वारे पुन्हा समाविष्ट करू शकतात. परंतु अनेक मतदारांना या प्रक्रियेबद्दल माहिती नसते किंवा त्यांचे नाव यादीतून वगळले गेले आहे हे त्यांना वेळेवर लक्षात येत नाही. परिणामी, मतदानाच्या दिवशी त्यांना आपल्या मताधिकाराला मुकावे लागते.
