नवी दिल्ली – महिला आरक्षण विधेयक हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहे, असे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले आहेत. भाजपा सरकारने आणलेले विधेयक महिला आरक्षण विधेयक नाही. महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते. या महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून भाजपा सरकारकडून देशाचा नकाशा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. पण हे राष्ट्रविरोधी विधेयक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहे.
आम्ही कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, असे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेला आमचा विरोध असल्याचे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले आहे. संसदेच्या अधिवेशनात राहुल गांधी महिला आरक्षण विधेयक, लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर बोलले आहेत. राहुल गांधी यांनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना जादूगाराची उपमा दिल्याने सत्ताधाऱ्यांनी यावर आक्षेप नोंदवला.
मात्र राहुल गांधी यांनी देशातील हे महिला विधेयक म्हणजे ओबीसींचे हक्क हिरावून घेण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले आहे. हे महिला आरक्षण विधेयक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या विरोधात असून त्यांचे हक्क काढून घेण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे. भाजपा सरकार घाबरले आहे. हे काम आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच झाले आहे आणि आता भाजपा सरकारला तेच देशभरात करायचे आहे.
या महिला विधेयकाचा देशातील महिला सक्षमीकरणाशी काहीही संबंध नाही. तुम्ही तुमची सत्ता अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न करत आहात. हे महिला विधेयक देशद्रोही आहे. आम्ही भाजपा सरकारला हे करू देणार नाही. दक्षिण आणि उत्तर भारतामध्ये भेदभाव केला जात आहे. निर्णयप्रकियेत देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा सहभाग कमी होत आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले आहेत. या देशात भाजपा सरकारला सत्ता गमावण्याची भीती वाटते आहे.
भाजपा सरकारला सत्य बोललेले आवडत नाही. भाजपा सरकारला माहित आहे की, ते महिला विधेयक प्रत्यक्षात मंजूर होऊ शकत नाहीत. हे महिला विधेयक देशाचा निवडणूक नकाशा बदलण्याचा एक भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे. आणि प्रधानमंत्री मोदी यांना असा संदेश द्यायचा आहे की, ते महिलांच्या बाजूने आहेत. परंतु मला देशाला सांगायचे आहे की, या महिला विधेयकाचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झाले आहे, असे राहुल गांधीं म्हणाले आहेत.
