मुंबई – राज्यात गेल्या काही दिवसांतील अवकाळी पावसामुळे ६६ हजारहून अधिक शेतकरी बांधवांचे नुकसान झाले आहे. राज्यातील अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीसह पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. एकूण ६६ हजार ३१२ शेतकरी बांधव या अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडले आहेत. राज्यातील बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी ५३ कोटी ७६ लाख ७ हजार रुपयांची मदत मंजूर केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली आहे.
शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील विविध विभागांतील ४९ हजार ५११.७२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे राज्यात अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे नुकसान झाले आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील अमरावती विभागाला जास्त फटका बसला आहे. बुलढाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५१ हजार ७२९ शेतकरी बांधवांचे नुकसान झाले आहे. या विभागात ४२ हजार ३८८.८८ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी ४२३७.९७ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. त्यापाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर विभागात नांदेड, लातूर व बीड जिल्ह्यांमध्ये ८,५१५ शेतकरी अडचणीत झाले आहेत.
तेथील ३,४९१.०३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४४४.०२ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे विभागांतर्गत सोलापूर व सातारा जिल्ह्यांमध्ये ४,५६४ शेतकरी बांधवांचे नुकसान झाले आहे. ९६६.२ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. या जिल्ह्यांसाठी ५७७.९३ लाख रुपयांची मदत शासनाने मंजूर केली आहे. विदर्भातील नागपूर विभागात वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत १ ,५०४ शेतकऱी बांधवांचे ६६५.२२ हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाले आहे. त्यासाठी ११३.१५ लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
राज्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी बांधवांना ही मदत मिळावी यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग राखण्यावर शासनाने लक्ष ठेवले आहे. राज्यातील जिल्हाधिकार्यांनी परिस्थितीचा अहवाल घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे पिकांचे नुकसान आणि घरांच्या पडझडीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे. मदतीची रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन स्तरावर लक्ष दिले जात असल्याचे पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी म्हटले आहे.
