मुंबई – तळघर व पार्किंगसारख्या जागा या सार्वजनिक सुविधा आहेत, तर या जागा सोसायटीची स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून विकता येत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सोसायट्यांच्या पार्कींगबाबत उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. तळघर आणि पार्किंगसारख्या जागा या इमारतीतील सामायिक सुविधा मानल्या जातात. त्यामुळे त्या स्वतंत्र मालमत्ता म्हणून विकता येत नाहीत किंवा त्या आधारे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व मिळवता येत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बुधवारी दिलेल्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे. न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने अमानुल एकरामुल अन्सारी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना हा निर्णय दिला आहे. राज्यात कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व हे केवळ मंजूर आराखड्यानुसार वैध फ्लॅटच्या मालकीवर आधारित असते, खासगी व्यवहारांद्वारे मिळालेल्या ताब्यावर नव्हे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात संयुक्त निबंधकांनी याचिकाकर्त्याचा म्हणणे मान्य केला होते. मात्र सहकारमंत्र्यांनी फ्लॅट या शब्दाच्या कायदेशीर व्याख्येत बेसमेंटचा समावेश होत नसल्याचे स्पष्ट करत तो दावा फेटाळला. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांचा निर्णय योग्य ठरवत याचिका नामंजूर केली. बेसमेंट आणि पार्किंग, सामायिक सुविधा आहेत.
वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि मंजूर लेआउटचा आधार घेत न्यायालयाने म्हटले आहे की, बेसमेंट आणि पार्किंग क्षेत्रे ही एफएसआयबाहेरील असून ती सर्वाजनिक आहेत. अशा जागा स्वतंत्र विकसित करता येत नाही. विक्रीखताद्वारे हस्तांतरित करता येत नाहीत. या जागांवर कोणत्याही व्यक्तीचा स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होऊ शकत नाही, हे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार कलम २२(२) अंतर्गत गृहीत सदस्यत्व लागू होते, असा दावा केला होता. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की गृहीत सदस्यत्व ही संकल्पना कायदेशीर नाही.
जे थे मूलभूत अटच पूर्ण होत नाही, तेथे सदस्यत्व आपोआप लागू होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या निर्णयात न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेला आदेशही कायम ठेवला आहे. इमारतीच्या संपूर्ण बेसमेंट आणि पार्किंग जागा खरेदी केल्याच्या आधारे दिलेले सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. हा निकाल तळोजा येथील सिडकोच्या लीजवरील भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या निवासी प्रकल्पासंदर्भात देण्यात आला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आणि २०१९ मध्ये गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर, विकासकाने संपूर्ण बेसमेंट आणि पार्किंग क्षेत्रे नातेवाईकाकडे विविध करारांद्वारे हस्तांतरित केली होती. या व्यवहारांच्या आधारे सदस्यत्वाची मागणी करण्यात आली होती. राज्यात भविष्यात अशा प्रकारच्या सोसायटी पार्किंग वादांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
