उत्तर प्रदेश – मदरशांच्या तपासणीबाबतच्या सरकारी आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. न्यायालयाने या प्रकरणी योगी सरकारला एका आठवड्यात उत्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलै २०२६ पर्यंत पुढे ढकलली.
न्यायाधीश अतुल श्रीधरन आणि सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठाने मदरशांच्या तपासणीला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. याचिकेत २० जानेवारी २०२६ आणि २९ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशांना आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये मदरशांची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथके स्थापन करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्ही.के. सिंह आणि वकील एम.ए. औसाफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की यापूर्वी अनेक वेळा मदरशांची तपासणी करण्यात आली असून यापैकी बहुतेक तपासणीत या संस्था नियमांचे पूर्ण पालन करत असल्याचे आढळून आले. असे असूनही, सरकार वारंवार तपासणीचे आदेश जारी करत आहे, ज्यामुळे मदरशांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत आहे.
वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की मदरसे उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी आणि फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन आणि सेवा नियमावली, २०१६ अंतर्गत कार्यरत आहेत. या नियमांनुसार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाला कोणत्याही मदरशाची मान्यता रद्द करण्याचा किंवा दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. म्हणून, जिल्हा प्रशासन किंवा इतर विभागांद्वारे वारंवार तपासणी करणे हे स्थापित नियमांच्या विरुद्ध आहे.
याचिकाकर्त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की सरकारी आदेशांनुसार तयार केलेली तपासणी पथके मदरशांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत, ज्या कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या कृती आहेत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अशा वारंवार आदेशांमुळे मदरशांच्या कामकाजात अडथळा येत आहे आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने सरकारने जारी केलेल्या तपासणी आदेशांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणात सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये वारंवार तपासणीचे आदेश जारी करणे का आवश्यक होते हे स्पष्ट केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या खटल्याच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मदरशांची कोणतीही तपासणी केली जाणार नाही. या प्रकरणातील सर्व पैलू पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका ऐकणे महत्त्वाचे आहे असे न्यायालयाचे मत आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता जुलै २०२६ मध्ये होणार आहे, जेव्हा न्यायालय राज्य सरकारने दाखल केलेल्या उत्तरावर तसेच याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादांवर अधिक विचार करेल. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे संबंधित मदरशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
माहित असावे कि यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मान्यता नसलेल्या, खाजगी मदरसे २४ तासांच्या आत पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की मान्यता नसलेल्या मदरशाला मान्यता मिळेपर्यंत कोणत्याही सरकारी अनुदानाचा दावा करता येणार नाही.
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की मदरसा शिक्षण मंडळाकडून मान्यता नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांना मदरशाचे कामकाज बंद करण्याची किंवा स्थगित करण्याची परवानगी देणारी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की उत्तर प्रदेशातील खाजगी मदरसे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालू राहू शकतात. अलीकडेच, उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने अशाच प्रकारच्या कमतरतांच्या आधारे अनेक मदरसे पाडले होते. मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयाने योगी सरकारला मोठा झटका बसला.
