माजी सीजेआय रंजन गोगोई राज्यसभेतून निवृत्त; ६ वर्षांत सभागृहात एकही प्रश्न विचारला नाही

SHARE:

नवी दिल्ली – जनेतेच्या समस्या मांडण्यासाठी किंवा त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लोकसभेत जनतेकडून आणि राज्यसभेत राजकीय पक्षांकडून नेत्यांना पाठवले जाते. मात्र भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आपल्या राज्यसभेच्या 6 वर्षांच्या कार्यकाळात एकही एकही प्रश्न विचारला नाही. त्यांनी केवळ एका चर्चेत भाग घेतला. संसदेतील त्यांची एकूण उपस्थिती केवळ ५३ टक्के नोंदवली गेली. यावरून असे दिसून येते कि गोगईंना जनतेच्या समस्यांची काहीही देणे घेणे नव्हते.

राज्यसभेच्या वेबसाइटनुसार, रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या संपूर्ण सहा वर्षांच्या कार्यकाळात सरकारला एकही प्रश्न विचारला नाही. इतकेच नाही तर त्यांनी आपल्या कार्यकाळात केवळ एकाच चर्चेत भाग घेतला. संसदेतील त्यांची एकूण उपस्थिती केवळ ५३ टक्के नोंदवली गेली. त्यांच्या कार्यकाळात संसदेत कृषी कायदे, नवीन फौजदारी कायदा, न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, वक्फ दुरुस्ती आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती यासह अनेक प्रमुख विषयांवर चर्चा झाली. मात्र, रंजन गोगोई यांनी या चर्चांमध्ये भाग घेतला नाही.

माहित असावे कि माजी सीजेआय गोगई हे तेच न्यायाधीश आहेत, जे १२ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेत गोगोई देखील उपस्थित होते, ज्यामध्ये चार ज्येष्ठ न्यायाधीश माध्यमांसमोर एकत्र आले आणि लोकशाही धोक्यात असल्याचे म्हणाले होते. मात्र भाजपने राज्यसभेत पाठवल्यानंतर त्यांना या देशातील लोकशाही धोक्यात आल्याचे वाटले नाही. हेच कारण असावे कि त्यांनी राज्यभेत लोकशाही धोक्यात आल्यावरून राज्य सरकारला एकही प्रश्न विचारला नाही.

गोगई सीजेआय पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर भाजपने सुमारे सहा महिन्यांनी गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली. राज्यसभेवर नियुक्ती होणारे ते भारताचे पहिले माजी सरन्यायाधीश ठरले. त्यांच्या नियुक्तीमुळे त्यावेळी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. अशाप्रकारे, सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर संसदेत प्रवेश करणे हा एक नवीन प्रवाह मानला जात होता. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इतकेच नाही तर असाही आरोप करण्यात येत होता कि वादग्रस्त बाबरी मस्जीद- राम मंदिर खटल्याच्या निकाल मंदिर पक्षाच्या समर्थनात दिल्यामुळे गोगई यांची बक्षीस म्हणून राज्यसभेत नियुक्ती करण्यात आली. कारण कि त्यांनी हा निकाल पुराव्याच्या आधारे न देता आस्थेच्या आधारे दिला, अशी चर्चा तेव्हा लोकांमध्ये होती.

Leave a Comment

अधिक वाचा