नवी दिल्ली – आज जगात लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही अधिक आहे. व्ही-डेमच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२५ च्या अखेरीस ९२ हुकूमशाही आणि ८७ लोकशाही देश होते. भारताचा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ‘निवडणूक हुकूमशाही देशांमध्ये समावेश आहे. २०२५ च्या अखेरीस, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच देशांपैकी भारत, चीन, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान हे चार देश हुकूमशाहा आहेत. भारत ‘निवडणूक हुकूमशाही’ देश म्हणून कायम आहे. या श्रेणीत भारताचा २०१७ मध्ये समावेश झाला होता. १७९ देशांपैकी, उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे, जो गेल्या वर्षी १०० वा होता.
अहवालानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका देखील वेगाने हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. हा लोकशाही अहवाल जगभरातील सर्वाधिक उद्धृत केलेल्या अहवालांपैकी एक आहे. हा अहवाल स्वीडनमधील गोटेबर्ग विद्यापीठाच्या व्ही-डेम संस्थेद्वारे प्रकाशित केला जातो. ‘लोकशाही अहवाल २०२६ लोकशाही युगाचा उलगडा. या अहवालानुसार, जगभरातील सामान्य नागरिकांसाठी लोकशाहीची पातळी १९७८ च्या पातळीवर परत आली आहे. १९७४ मध्ये पोर्तुगालमध्ये सुरू झालेल्या लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या लाटेने केलेली प्रगती जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. ५० वर्षांत प्रथमच अमेरिका आता उदारमतवादी लोकशाही देश राहिलेला नाही.
अहवालानुसार, जगातील ७४ टक्के लोकसंख्या आता हुकूमशाही राजवटीखाली जगत आहे. अहवालानुसार, २०२५ मधील आकडेवारी १९७६ च्या पातळीवर परत आली आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून, भारत या घसरणीत प्रमुख भूमिका बजावत आहे. मात्र अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हुकूमशाहीकडे नेणारा कलही यात महत्वपूर्ण योगदान देत आहे. हा अहवाल बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित झाला होता, ज्यामध्ये यावर्षी तारिक रहमान पंतप्रधान म्हणून निवडून आले.
या अहवालात म्हटले आहे की, भारताची हुकूमशाहीकडे होणारी घसरण (२००९ पासून) ही लोकशाही संस्थांना हळूहळू पण पद्धतशीरपणे समाप्त करणे आहे. अहवालात म्हटले आहे कि सत्ताधारी बहुलवादविरोधी, हिंदू-राष्ट्रवादी भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून लोकशाहीला कमकुवत करण्याच्या उदाहरणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यम स्वातंत्र्याचा ऱ्हास, सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकारांचा छळ, आणि नागरी समाज व विरोधी पक्षांवरील हल्ले यांचा समावेश आहे.
अहवालाच्या आणखी एका भागात भारताचा उल्लेख अशा देशांमध्ये केला आहे जिथे प्रिंट आणि ब्रॉडकास्ट माध्यमांमधील विविध मतांचे अस्तित्व कमी होत चालले आहे. अहवालानुसार, २२ देशांमध्ये माध्यमांतील वेगवेगळे दृष्टिकोन कमी होत आहेत, तर २१ देशांमध्ये सरकारच्या निर्णयांवर आणि कृतींवर होणारी टीकात्मक समीक्षा कमी होत असल्याचे दिसते. या देशांमध्ये अमेरिकेचाही समावेश आहे.
अहवालानुसार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. २०२५ मध्ये ४४ देशांमध्ये त्यात घट झाली आहे. हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या सरकारांकडून माध्यमांवरील निर्बंध हे सर्वात सामान्य शस्त्र म्हणून वापरले जात असून, ३२ देश (७३ टक्के) त्याचा वापर करत आहेत. सरकारच्या बेकायदेशीर कृतींवरील संसदीय छाननीची परिणामकारकता कमकुवत होत असलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
अमेरिका आणि भारत हे देखील अशा देशांमध्ये आहेत, जिथे सक्रिय नागरी समाजाची पातळी घसरत आहे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी सल्लामसलतीची प्रक्रिया मर्यादित केली जात आहे. या अहवालात २०२५ मध्ये हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या १० नवीन देशांची ओळख पटवली आहे, ज्यात युनायटेड किंगडमचा समावेश आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की नागरी समाजावरील दडपशाही झपाट्याने वाढली आहे आणि याचा परिणाम आता हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या ३० देशांवर होत आहे.
