उत्तराखंड – सरकारने राज्यात मदरसे चालवण्यासाठीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. अल्पसंख्याक कल्याण प्राधिकरणाने कलम १४ अंतर्गत काही अटींची पूर्तता करणे आता अनिवार्य केले आहे. या अटींशिवाय, धार्मिक शिक्षण देण्यासाठी कोणत्याही मदरशाला मान्यता दिली जाणार नाही. याशिवाय, सर्व मदरशांना शिक्षण विभागाकडून नवीन मान्यता मिळवावी लागेल. या निर्णयामुळे राज्यभरातील मदरसा संचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी जे. एस. रावत यांनी शनिवारी मदरसा चालकांची बैठक बोलावली. या बैठकीला मौलाना इफ्तिखार, कारी शहजाद आणि मौलाना रिहान घानी यांच्यासह अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी सर्वांना नवीन मानकांची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सध्या, उत्तराखंडमध्ये ४८२ मान्यताप्राप्त मदरसे कार्यरत असून, त्यांमध्ये ५०,००० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एकट्या डेहराडून जिल्ह्यात ३६ मदरशांना मान्यता मिळाली आहे. मदरसा बोर्डाचे संचालक गिरधारी सिंग रावत यांनी डेहराडून, हरिद्वार, उधम सिंग नगर, नैनिताल, अल्मोरा, पिथोरगड आणि चंपावत जिल्ह्यांमधील मदरशांविषयी सविस्तर अहवालाची मागणी केली आहे.
या अहवालातून किती मदरसे नवीन नियमांचे पालन करतात हे उघड होईल. सरकारच्या मते, या बदलांमुळे शिक्षण व्यवस्था पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनण्यास मदत होईल. या नियमांनुसार, सरकारने आर्थिक व्यवहार, शिक्षकांची पात्रता आणि संस्थांच्या कामकाजाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. धार्मिक शिक्षणाच्या नावाखाली कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
मदरसा अल्पसंख्याक समुदायाद्वारे स्थापित आणि चालवला गेला पाहिजे, शिक्षण मंडळाशी संलग्नता अनिवार्य आहे, मदरशाची नोंदणी संस्था निबंधकाकडे केलेली असावी, मदरशाची जमीन संस्थेच्या नावे नोंदणीकृत असणे आवश्यक, सर्व आर्थिक व्यवहार मदरशाच्या अधिकृत बँक खात्यामार्फतच केले पाहिजेत, संस्थेचे सर्व सदस्य अल्पसंख्याक समुदायांचे असले पाहिजेत, कोणत्याही विद्यार्थ्याला किंवा शिक्षकाला धार्मिक कार्यात भाग घेण्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही, केवळ पदवीधर आणि पात्र शिक्षकांचीच नियुक्ती केली पाहिजे, शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक, सामुदायिक किंवा सामाजिक सलोख्याला बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही कार्यात मदरसा सहभागी होणार नाही, नवीन नियमांनुसार, मान्यता मिळवण्यासाठी मदरशाला वरील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
