नवी दिल्ली – दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित त्यांच्या याचिकेवर स्वतः युक्तिवाद केला. केजरीवाल म्हणाले कि एबीएपी ज्या विचारसरणीचे अनुसरण करतात, त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. हे प्रकरण राजकीय आहे, तुम्ही एबीएपीच्या कार्यक्रमात चार वेळा हजर राहिल्या. मला न्याय कसा देणार? असा प्रश्न त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा यांना केला.
या प्रकरणात केजरीवाल आणि इतरांच्या बाजूने दिलेल्या दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून हायकोर्टाच्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा यांनी स्वतःला दूर ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. केजरीवाल म्हणाले कि एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीशांना खटल्यातून हटवण्याची मागणी करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला केवळ पक्षपाताची भीती पुरेशी आहे.
युक्तिवादादरम्यान, केजरीवाल म्हणाले की आरोपींची निर्दोष मुक्तता होऊनही न्यायालयाने त्यांना दोषी आणि भ्रष्ट मानले. ते म्हणाले कि जस्टिस शर्मा यांनी आरएसएसशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये चार वेळा सहभाग घेतला. यामुळे संशय निर्माण होतो. एखाद्या पक्षकाराला न्यायाधीशांना खटल्यातून दूर करण्यासाठी केवळ पक्षपाताचा संशय पुरेसा आहे. केजरीवाल म्हणाले कि प्रश्न हा नाही की न्यायाधीश पक्षपाती आहेत की नाही, तर हा प्रश्न आहे कि पक्षकाराला पक्षपाताचा संशय आहे.
यावर खंडपीठ म्हणाले कि न्यायाधीशांनी खटल्यातून स्वतःला दूर ठेवण्याची केवळ दोनच कारणे असू शकतात. तुम्हाला अशी भीती वाटते की मी तुम्हाला न्याय देऊ शकणार नाही, की मी बार कौन्सिलकडे जाते. केजरीवाल म्हणाले कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या ऑल इंडिया ॲडव्होकेट्स कौन्सिलने (एबीएपी) आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात जातात, जे एका विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित आहे.
केजरीवाल म्हणाले कि एबीएपी ज्या विचारसरणीचे अनुसरण करतात, त्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. तुम्ही एबीएपीच्या कार्यक्रमात चार वेळा हजर राहिल्याने मला न्याय मिळेल की नाही याबद्दल माझ्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. त्यांनी फौजदारी पुनरीक्षण याचिका हाताळण्याच्या न्यायालयाच्या पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले कि हे प्रकरण आणि दुसरे एक प्रकरण ज्या गतीने पुढे जात आहे, त्या गतीने दुसरे कोणतेही प्रकरण पुढे जात नाही. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रमुख विरोधी राजकीय पक्ष सामील आहेत.
सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की ही परिषद एक बार असोसिएशन आहे. जर ही बार असोसिएशन असेल, तर मुख्य प्रश्न हा आहे की जर एखाद्या न्यायाधीशांना बार असोसिएशनने कायदेशीर विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले, तर त्या न्यायाधीशांनी नकार देणे योग्य ठरेल का? त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या संस्थेशी संबंधित कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे.
केजरीवाल म्हणाले की त्यांच्या जामीन अर्जासह पाच प्रकरणे यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टासमोर आणली गेली. त्या प्रकरणांमध्ये नोंदवलेली निरीक्षणे ही निकालाच्या बरोबरीची होती. माझे प्रकरण अटकेशी संबंधित होते. संजय सिंग, के. कविता आणि अमन धाल यांच्या जामीन प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही निकालाच्या बरोबरीची आहेत. न्यायालयाने अनेक मुद्द्यांवर केवळ दोन सुनावण्यांमध्येच अंतिम निकाल दिला.
उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात अटक कायम ठेवणाऱ्या जस्टिस शर्मा यांच्या निर्णयाचा केजरीवाल यांनी दाखला दिला. ते म्हणाले कि गोवा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ही रक्कम वापरली होती, असे ठरवून जाहीर करण्यात आले होते, त्यांना जवळजवळ भ्रष्ट घोषित करण्यात आले होते. एक मुद्दा साक्षीदाराशी संबंधित होता. त्यावरही तुम्ही निकाल दिला. त्यावरही अंतिम निकाल देण्यात आला होता. मला जवळजवळ दोषी ठरवण्यात आले होते. फक्त शिक्षा बाकी होती, असे ते म्हणाले.
